सावधान! अब ना करें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को मॉडिफाई, सरकार ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश

महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि इलेक्ट्रिक  टू-व्हीलर्स में अवैध रूप से बदलाव यानी कि मॉडिफिकेशन कर बेचने वाले  ई-बाइक डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

परब ने यहां संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र में आरटीओ अधिकारियों ने  पहले ही 2,000 से अधिक वाहनों की जांच की है और उनमें से कई के खिलाफ  कार्रवाई की जा चुकी है। 

ई-बाइक के लिए परमिट, लाइसेंस और हेलमेट की जरूरत नहीं होती। परब ने कहा कि  कम गति वाली ई-बाइक को आमतौर पर साइकिल का विकल्प माना जाता है, लेकिन कई  शिकायतें थीं कि उन्हें तेज गति से चलाया जाता है। 

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संशोधित ई-वाहनों को बेचने के लिए डीलरों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया 

जबकि ऐसे दोपहिया वाहन बनाने के लिए निर्माताओं पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

परब ने कहा कि यदि ई-बाइक सड़कों पर बेतरतीब खड़ी की जाती हैं, तो पुलिस  इन वाहनों को टो करेगी और यातायात बाधित करने वाले मालिकों के खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक लाख से  अधिक ई-वाहनों के बीच लगभग 93,000 पंजीकृत इलेक्ट्रिक बाइक हैं। 

राज्य भर के आरटीओ कार्यालयों ने नियमों का उल्लंघन करने वाली ई-बाइक के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। 

आरटीओ सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अब तक ड्राइव के दौरान 2,200 से अधिक  ई-बाइकों की जाँच की है, जिनमें से 600 से अधिक बाइक्स को नियम का उल्लंघन  करते हुए पाया गया है।